ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਿਪੋਰਟ (PVR) 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੈਅ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਿੱਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।