ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੂੰ DGP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ DGP ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ UPSC ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ/ਐਡਹਾਕ ਡੀਜੀਪੀ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ… ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।”